यूजीसी की विवादित नीतियों को रोलबैक करने की मांग, राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग के गठन का आग्रह
(संतोष कुमार सिंह )
जौनपुर:- राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने यूजीसी की विवादित एवं भेदभाव की आशंका उत्पन्न करने वाली नीतियों को तत्काल रोलबैक करने तथा सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए समान एवं न्यायपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है | इस संबंध में संगठन की ओर से माननीय राष्ट्रपति,जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया | प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 की भावना के अनुरूप समानता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की गई | संगठन ने राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग के गठन, उसे प्रभावी कानूनी अधिकार देने, शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालयों में सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग रखी |
ज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति,फीस सहायता,आवास एवं शिक्षा ऋण जैसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने तथा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में विद्यार्थियों,अभिभावकों और शिक्षाविदों से व्यापक सुझाव लेने की भी मांग की गई | संगठन ने स्पष्ट किया कि वह किसी वर्ग के अधिकारों का विरोध नहीं करता,बल्कि “सबके लिए समान अधिकार और सबके साथ न्याय” की भावना के साथ कार्य करता है |
इस दौरान अलंकार,अनिनहोश राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जौनपुर के सभी पदाधिकारियों में जिलाध्यक्ष अशोक तिवारी,उपाध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी,जिलाध्यक्ष (किसान प्रकोष्ठ) संजय उपाध्याय,जिला मंत्री दीपेन्द्र उपाध्याय, शशिकांत तिवारी समेत सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रहे ||
