लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और निर्वाचन कार्मिक कार्रवाई के लिए रहें तैयार: नवदीप रिणवा

गाजियाबाद। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (एसएसआर-2027) में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ किसी भी मतदाता से संपर्क किए बिना उसे अनुपलब्ध घोषित नहीं कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन और उनमें दर्ज जानकारियों की शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह निर्देश शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में निर्वाचन संबंधी तैयारियों और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंडलायुक्त मेरठ मंडल भानु चंद्र गोस्वामी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह सहित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराया जाए। साथ ही अपात्र और मृतक मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों से दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म-8 के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कराने को कहा, ताकि आगामी चुनाव में उन्हें मतदान के दौरान आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएलओ और एईआरओ के कार्यक्षेत्रों का आवंटन संतुलित रखा जाए, जिससे काम का अनावश्यक दबाव न पड़े और बेहतर समन्वय बना रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों को सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही एओए, आरडब्ल्यूए और अन्य आवासीय संस्थाओं के सहयोग से ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 10 अप्रैल से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों और उनके निस्तारण, ईपीआईसी वितरण, बीएलओ कॉल सुविधा के अनुरोधों, राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों तथा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए एफएलसी ओके ईवीएम की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी तैयारियां पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के माध्यम से मतदाताओं की ओर से किए गए अनुरोधों पर बीएलओ निर्धारित समय में कॉल बैक करें। किसी भी मतदाता से संपर्क किए बिना उसे अनुपलब्ध घोषित नहीं किया जाए। फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 प्राप्त होने पर तत्काल फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। फॉर्म डिजिटाइज करते समय नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर की प्रविष्टियां पूरी सावधानी से की जाएं। उन्होंने कहा कि एईआरओ स्तर पर सभी प्रविष्टियों की सघन जांच होनी चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज न किया जाए। त्रुटि मिलने पर संबंधित फॉर्म तत्काल बीएलओ को वापस किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा। उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि सूची प्रकाशित होने के बाद अपने और परिवार के सभी सदस्यों के नाम एवं विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ को दें। वहीं, नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के सिटिजन सर्विस पोर्टल 1शह्लद्गह्म्ह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ और ईसीआई नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए ई-साइन कर फॉर्म-6 भरा जा सकता है। इसके अलावा ऐप से बीएलओ का मोबाइल नंबर प्राप्त करने के साथ ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का लाभ भी लिया जा सकता है। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है। ईपीआईसी वितरण की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 28 जुलाई 2026 से पहले पंजीकृत मतदाताओं के फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के माध्यम से हुए संशोधनों के बाद तैयार सभी मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इन्हें शीघ्र ही संबंधित मतदाताओं के घर पहुंचाया जाएगा। वहीं, 28 जुलाई 2026 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए नए मतदाताओं को 31 दिसंबर 2026 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ईपीआईसी कार्ड भेज दिए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि आवेदन करते समय पूरा पता पिन कोड सहित और मोबाइल नंबर सही दर्ज करें, ताकि कार्ड समय से पहुंच सके।