-जमीन विवादों में पुलिस-राजस्व की संयुक्त टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
गाजियाबाद। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र एवं शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े मामलों को गंभीरता से सुना गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जमीन संबंधी शिकायतों का समाधान पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर किया जाए, ताकि विवादों का निष्पक्ष और स्थायी निस्तारण हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग, शस्त्र लाइसेंस (विरासत), नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), यूपीनेडा, पीएम सूर्य घर योजना, अवैध कब्जा और भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। डीएम ने कहा कि सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएं और किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता का उत्पीडऩ किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं होगा जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनता दर्शन एवं जनसुनवाई की प्रक्रिया की सीधी मॉनिटरिंग सीएम कार्यालय से लाइव कनेक्टिविटी के माध्यम से की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक जन शिकायतें सुनें और जूम प्लेटफॉर्म पर लाइव उपस्थित रहें। जनता दर्शन के दौरान एक वृद्ध नागरिक के जमीन संबंधी मामले में जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर से लाइव संवाद स्थापित कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एडीएम एल/ए अवनीश, एडीएम ई ज्योति मौर्य सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
