अवैध कब्जों का 15 दिन में हो निस्तारण: डीएम-दुकान की लंबित रजिस्ट्री का मामला सुलझा, शिकायतकर्ता को मिली राहत

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड़ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों का अधिकतम 15 दिनों में निस्तारण कराया जाए तथा पीडि़तों को उनका अधिकार दिलाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में भूमि एवं संपत्ति पर अवैध कब्जे, राजस्व विवाद, धोखाधड़ी, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से संबंधित शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण की जांच कर निर्धारित समयसीमा में समाधान किया जाए। पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जनसुनवाई में दिल्ली निवासी अनिल का मामला भी सामने आया। उन्होंने वर्ष 2017 में गाजियाबाद में दुकान बुक कराई थी और वर्ष 2021 तक पूरी धनराशि का भुगतान कर दिया था, लेकिन दुकान की आधी रजिस्ट्री ही हो सकी थी। जिलाधिकारी ने संबंधित विक्रेता को बुलाकर स्थिति स्पष्ट कराई। विक्रेता ने बताया कि दुकान की कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अनिल किसी भी कार्यदिवस में आकर शेष रजिस्ट्री करा सकते हैं। समाधान का आश्वासन मिलने पर शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी का आभार जताया। लोनी और सदर तहसील से जुड़े भूमि एवं मकान पर अवैध कब्जे तथा पुत्र द्वारा पिता को संपत्ति से बेदखल करने जैसे मामले भी जनसुनवाई में उठे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के आग्रह पर राजनगर रामलीला समिति ने खानपान सामग्री और झूलों की दरों में कमी करते हुए सामान्य दरों के अनुसार मूल्य सूची तैयार की है। समिति के आयोजकों ने आश्वासन दिया कि रामलीला के दौरान किसी भी प्रकार की अधिक वसूली नहीं होने दी जाएगी। जनसुनवाई में अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (नगर), नगर मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।