योगी सरकार ने 1,022 करोड़ रुपये के बोनस भुगतान को दी मंजूरी।अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों समेत शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी लाभ।31 मार्च 2026 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी होंगे पात्र।बोनस की 75 फीसदी राशि भविष्य निधि खाते में होगी जमा।25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद मिलेगा।7 हजार रुपये अधिकतम मासिक बोनस निर्धारित।दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस तय।अनुशासनहीनता और विभागीय कार्रवाई से दंडित कर्मचारियों को फिलहाल नहीं मिलेगा बोनस।
