गाजियाबाद। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देशन में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक आयोजित की गई। नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बैठक में उठाए गए सभी मामलों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर आगामी बैठक से पहले अनुपालन आख्या उपलब्ध कराएं। बैठक में इंद्रप्रस्थ योजना के पॉकेट-बी में मिट्टी भराव कर भूमि का समतलीकरण कराने का मुद्दा उठा। इस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि काम प्रगति पर है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संबंधित नाला निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई। नगर मजिस्ट्रेट ने प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (सिविल) सलिल यादव को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात जाम, अतिक्रमण और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों की समस्या भी बैठक में उठाई गई। इस पर सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए वन विभाग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुरादनगर के अधिशासी अभियंता को भी संबंधित प्रकरणों में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सभी संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जा सके और औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर हों। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह ने किया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
