फैमिली आईडी में वीसी के जरिए प्रगति समीक्षा, कम प्रदर्शन वाले विकास खंडों से मांगा तत्काल सुधार

गाजियाबाद। शासन की महत्वाकांक्षी फैमिली आईडी योजना को गति देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई विकास खंडों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन कम से कम पांच नई फैमिली आईडी तैयार कराई जाएं। समीक्षा के दौरान विकास खंड भोजपुर में 83, लोनी में 15, मुरादनगर में 66 तथा रजापुर में 15 फैमिली आईडी बनने की प्रगति लक्ष्य की तुलना में कम पाई गई। इस पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया गया कि दैनिक लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए और कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम को भी निर्देशित किया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 160 फैमिली आईडी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाए तथा 4 जुलाई 2026 तक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि उनके विभाग से जुड़े सभी पेंशनधारकों की शत-प्रतिशत फैमिली आईडी बनवाना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सभी कोटेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर नए राशन कार्ड धारकों एवं पात्र परिवारों की फैमिली आईडी शीघ्र बनवाई जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अभियान को तेज गति दें और निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। बैठक में फैमिली आईडी योजना से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाले इस अभियान में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करते हुए नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करें।