-कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों की शिकायतों का हुआ निस्तारण
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा निर्माण विभाग से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश से जनता दर्शन कार्यक्रम की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से 12 बजे तक जन शिकायतें सुनते हुए जूम प्लेटफॉर्म पर लाइव रहकर समस्याओं का समाधान करें। जनता दर्शन के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। जनता दर्शन के दौरान आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों के दाखिलों से जुड़े कई मामले सामने आए। जिलाधिकारी ने कुछ मामलों में तत्काल हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों के दाखिले सुनिश्चित कराए तथा शेष प्रकरणों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अभिभावक या विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी नहीं होनी चाहिए और शत-प्रतिशत दाखिले सुनिश्चित किए जाएं। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनता दर्शन के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए। भूमि कब्जे से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि चाहे सरकारी हो या आम नागरिक की, यदि किसी भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन की प्राथमिकता आमजन की संपत्ति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों को प्रशासन तक सीधी पहुंच प्रदान करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।
