सरकारी आश्वासनों पर विधानसभा समिति ने कसे अधिकारियों के पेंच, योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिलाने के निर्देश-स्वच्छ पेयजल, साफ सड़कें, शुद्ध हवा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति (2025-26) की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में समिति के संयोजक एवं विधायक मनोज कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति ने विभिन्न विभागों के कार्यों और शासन की ओर से दिए गए आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य रामखिलाड़ी सिंह, फहीम इरफान और राजेन्द्र कुमार मौजूद रहे। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, डीएफओ ईशा तिवारी, जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्र, सीएमओ डॉ. सचिन चन्द्र वैश्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर समिति के सदस्यों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिह्न और पटका भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन, जीडीए, आवास एवं विकास परिषद, कारागार, खाद्य एवं रसद, गृह, स्वास्थ्य, नगर विकास, लोक निर्माण, राजस्व, जल निगम, नगर पालिका परिषद खोड़ा, नगर पंचायत डासना, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, शिक्षा, समाज कल्याण, वन और सिंचाई विभाग समेत अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। समिति ने जीडीए, प्रदूषण नियंत्रण, जिला आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सहित संबंधित विभागों से वर्ष 2025-26 में किए गए निरीक्षण, जांच, नोटिस, कार्रवाई, सीलिंग और सील खुलने से संबंधित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाई जाए तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचाया जाए।
समिति ने स्पष्ट कहा कि गरीब, कमजोर, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों का किसी भी स्थिति में उत्पीडऩ नहीं होना चाहिए। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से शोषण या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्डधारकों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष निगरानी रखने को कहा गया। समिति ने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल, शुद्ध हवा, साफ-सुथरी सड़कें, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समिति ने आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इनका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में समिति ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने समिति के सदस्यों और उपस्थित अधिकारियों का बैठक में मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया।