20 नवंबर तक निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक, ग्रैप-3 के उल्लंघन पर अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी -निगरानी के लिए नगर निगम, जीडीए और अन्य विभाग गठित करेंगे कम से कम पांच-पांच टीमें
गाजियाबाद। बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रैप-3 के नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बुधवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। डीएम ने स्पष्ट किया कि 20 नवंबर तक जिले में सभी सरकारी और निजी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण परियोजनाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव का काम दोगुनी क्षमता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई यथासंभव हाइब्रिड मोड में कराने को भी कहा गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से सात नवंबर को जारी आदेश के तहत ग्रैप-3 के प्रभावी अनुपालन को लेकर डीएम ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी सरकारी और निजी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) परियोजनाओं पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर पालिकाओं, आवास विकास परिषद और लोक निर्माण विभाग को कम से कम पांच-पांच टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंध के दौरान कहीं भी निर्माण या ध्वस्तीकरण का कार्य न हो। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य संचालित पाया गया तो संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सड़कों पर उडऩे वाली धूल को नियंत्रित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। डीएम ने नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को मैकेनिकल स्वीपिंग यानी मशीनों से सड़कों की सफाई तथा वाटर स्प्रिंकलिंग यानी पानी के छिड़काव का कार्य मौजूदा क्षमता से दोगुना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव प्रभावी ढंग से कराया जाए। साथ ही कार्यों की लगातार निगरानी भी की जाए, ताकि धूल के कारण वायु प्रदूषण न बढ़े। बैठक में बच्चों को प्रदूषित हवा के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए भी निर्णय लिया गया। डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की पढ़ाई यथासंभव हाइब्रिड मोड में संचालित कराई जाए। इसके तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में नगर निगम, जीडीए, नगर पालिकाओं, आवास विकास परिषद, पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस, एआरटीओ और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि ग्रैप-3 के आदेशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पालन कराया जाए। उन्होंने साफ कहा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
