सीडीओ की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु बैठक संपन्न-सड़क, जल निकासी, बिजली और अवैध कब्जों समेत औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख मुद्दों पर हुई विस्तृत समीक्षा
गाजियाबाद। जनपद के औद्योगिक विकास को गति देने तथा उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में गुरुवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने की। बैठक में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी लोनी में सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रकरण पर चर्चा हुई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 10 आवंटियों में से केवल एक आवंटी ने शपथ पत्र उपलब्ध कराया है। आवंटियों ने एफएआर बढ़ाने की शर्त पर असहमति जताते हुए भूमि के बदले धनराशि वापस करने की मांग रखी। मुख्य विकास अधिकारी ने उद्यमियों को उपायुक्त उद्योग के माध्यम से जीडीए उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर समस्या के समाधान के प्रयास करने को कहा तथा तहसील दिवस के अवसर पर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। हर्षा कंपाउंड औद्योगिक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम ने जानकारी दी कि अमृत योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार से स्वीकृत हो चुका है, जिसके प्राप्त होते ही अवशेष सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पावी पुस्ता पर जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर विद्युत विभाग ने बताया कि विभागीय कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नाले के नीचे दबी विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थापित कर नाला निर्माण कराना है। बैठक में एनएचएआई के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने परियोजना निदेशक को अगली बैठक से पूर्व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यदु गैस एजेंसी के निकट पार्क पर अवैध कब्जे और तीन वर्षों से लंबित पैमाइश के मामले में डीजीएम यूपीसीडा को उपजिलाधिकारी सदर के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पैमाइश कराने के निर्देश दिए गए। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा डाली गई पाइपलाइन के हैंडओवर प्रकरण में जल निगम और यूपीसीडा अधिकारियों को समन्वय कर जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति शुरू की जा सकती है, वहां शीघ्र संचालन प्रारंभ करने को कहा गया। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी में नाला निर्माण और सीवरेज में पानी छोड़े जाने की समस्या पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों का चिन्हांकन कर विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी क्षेत्र में प्रस्तावित फायर स्टेशन निर्माण के लिए यूपीसीडा द्वारा जानकारी दी गई कि 6 मई को निर्माण कार्य की निविदाएं खोली जाएंगी। साइट-4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से दुकानों व कबाडिय़ों को किराये पर स्थान देने तथा खुले में मीट की दुकान संचालित होने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा को सहायक पुलिस आयुक्त के साथ समन्वय कर संबंधित अतिक्रमणकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान निवेश मित्र पोर्टल की विभागवार समीक्षा भी की गई और समयसीमा पार लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश जारी किए गए। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह ने किया, जबकि विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
