नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि इस साल 28 जनवरी तक सहारा ग्रुप ऑफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 11.61 लाख जमाकतार्ओं को 2,025.75 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह वितरण सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल को 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैध जमाकतार्ओं को उनके धन को पुन: प्राप्त करने में सहायता करना है। वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के विरुद्ध प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, जमाकर्ता के आवेदन में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर उन्हें 15 नवंबर, 2023 को लांच किए गए रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन को फिर से जमा करने के लिए सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सहारा समूह के वास्तविक जमाकतार्ओं को भुगतान के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। शाह ने कहा कि पायलट अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में स्थित 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है।
