वेलकम इंडिया
गाजियाबाद। दुर्गावती देवी सभागार, विकास भवन में जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं एवं विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई और त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स स्वदेशी कंपाउंड में फायर स्टेशन की स्थापना को लेकर जानकारी दी गई कि स्वदेशी पॉलिटिक्स द्वारा 18,25,000 का भुगतान फायर टेंडर के लिए कर दिया गया है तथा कर्मियों के लिए बैरक और अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शीघ्र कार्य पूर्ण कर फायर स्टेशन संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया। साइट-4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा मार्ग पर स्थित बृज विहार पुलिया के निर्माण की जानकारी दी गई कि सेतु निगम द्वारा कार्य शुरू हो चुका है, जिसे एजेंडा से हटाने के निर्देश दिए गए। इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क निर्माण में दिल्ली जल बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को समन्वय कर कार्रवाई के निर्देश मिले। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन निर्माण हेतु 396.68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कार्यवाही संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आवास विकास निर्माण खंड बागपत-2, मंडोला विहार को नामित किया गया है। दिल्ली-सहारनपुर रोड पर नाले निर्माण व साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे दीवार के पास नाले निर्माण के संबंध में स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही एनएच-9 से औद्योगिक क्षेत्र में जाम की समस्या का स्थाई समाधान निकालने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस विभाग को संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए गए। ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में लंबित मामलों पर असंतोष जताते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को तत्काल मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत विभाग, भूगर्भ जल विभाग, और यूपीएसआईडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन आते ही परीक्षण कर निस्तारण करें ताकि प्रकरण समय सीमा से बाहर न जाएं। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि स्थलीय निरीक्षण में रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ भी प्रस्तुत की जाएं और अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही की जाए।
