नई आबकारी नीति:दुकानों के व्यवस्थापन के लिए जनपद की सभी दुकानों की ली जानकारी
वेलकम इंडिया
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना और शराब कारोबार को अधिक मजबूत बनाना है। नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे व्यापारियों और खरीददारों दोनों को फायदा होगा। इसके तहत दुकानों का आवंटन, शराब की श्रेणियों में बदलाव, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा और निर्यात प्रोत्साहन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नई आबकारी नीति में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए भी कई फैसले लिए गए है। जहां एक तरफ सरकार करोड़ों का राजस्व बटोरने में जुटी है तो वहीं दुसरी और बाहरी राज्यों के अवैध शराब को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी जोर दिया गया है। इस बार शराब की दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम दो दुकानें ही ले सकता है। हालांकि, वो सभी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, अब केवल सफल आवेदकों से ही फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) या बैंक गारंटी (बीडी) मांगी जाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और ज्यादा लोग भाग ले सकेंगे। बता दें कि नई नीति के तहत, अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से दुकानों को दो साल के लिए नवीनीकृत करने की सुविधा दी जाएगी। इससे व्यापारियों को लंबे समय तक कारोबार करने में आसानी होगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। देखा जाए तो विभाग का पूरा ध्यान नए लोगों को इस कारोबार से जोड़ना है। नई आबकारी नीति को लेकर एक तरफ जिले में सरकारी कामकाज को बोढ अधिक बढ़ गया है तो, इस बीच अवैध शराब और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए भी आबकारी विभाग की फौज को दिन-रात मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि उनकी हलकी सी चूक भी अवैध शराब और ओवर रेटिंग को बढ़ावा दे सकती है। शराब विक्रेता अपनी मनमानी न कर सकें इसके लिए आबकारी अधिकारी भी अपने इंस्पेक्टरों के साथ दुकानों की निगरानी कर रहे है। शनिवार देर शाम को मेरठ मंडल उप आबकारी आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने गाजियाबाद आबकारी अधिकारी कार्यालय पर जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम की मौजूदगी में आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, अखिलेश, अखिलेश वर्मा, डॉ राकेश त्रिपाठी और अनुज वर्मा के साथ बैठक की। बैठक में नई आबकारी नीति के अनुसार दुकानों के व्यवस्थापन के लिए जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भांग की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप के दुकानवार विवरण की जानकारी ली एवं दुकानों के विवरण-पत्र यथाशीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। जिससे ई लॉटरी से पहले सभी दुकानों का व्यस्थापन की प्रक्रिया सरल हो सकें। वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है।
