शिक्षा संकट: इन राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी, कहीं पूरा स्कूल सिर्फ 1 टीचर के भरोसे
भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 8 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों शामिल हैं। यह कमी न केवल शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर असर डाल रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी बदतर हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में सबसे अधिक कमी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालयों में 7.2 लाख और माध्यमिक विद्यालयों में 1.2 लाख शिक्षक पद खाली हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति सबसे खराब है।
- बिहार: 1,92,097 प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त
- उत्तर प्रदेश: 1,43,564 प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त
- झारखंड: 75,726 प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त
- पश्चिम बंगाल: 53,137 प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त
- मध्य प्रदेश: 52,394 प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त
हिमाचल प्रदेश: एक टीचर पर निर्भर सैकड़ों स्कूल
हिमाचल प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। राज्य के 125 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसके अलावा, 2600 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है।
माध्यमिक शिक्षा में भी शिक्षकों की भारी कमी
माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है।
- बिहार: 32,929 पद खाली
- झारखंड: 21,717 पद खाली
- मध्य प्रदेश: 15,145 पद खाली
- उत्तर प्रदेश: 7,492 पद खाली
- पश्चिम बंगाल: 7,378 पद खाली
ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे गहरा असर
ग्रामीण भारत में यह समस्या और विकराल हो जाती है। शिक्षकों की अधिक संख्या शहरी क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक पदों की भारी कमी है। इन इलाकों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत भी अपेक्षित छात्र-शिक्षक अनुपात पूरा नहीं हो पा रहा है।
पिछले पांच सालों में स्थिति और बिगड़ी
केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में 82,760 की कमी आई है। कई राज्यों में शिक्षण पदों के लिए 30-50 प्रतिशत तक रिक्तियां हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।
क्या हो सकते हैं समाधान?
- भर्ती प्रक्रिया में तेजी: शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन: ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों को काम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएं।
- पारदर्शिता: भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।
- तकनीकी समाधान: जहां शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों तक पहुंच बनाई जाए।
भारत में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की कमी को दूर करना बेहद जरूरी है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
