नई दिल्ली। युवाओं को पढा़ई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार अब उन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार करेगी और उनका कौशल विकास भी होगा। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास की पहले से चल रही तीन स्कीमों के नए चरण का एलान किया है। जिस पर कुल 88 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक छह हजार करोड़ अकेले कौशल विकास योजना 4.0 पर खर्च होंगे। सरकार ने इसके साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए कौशल विकास की मैपिंग करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले सालों में कौशल विकास को लेकर उठाए गए कदमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके साथ ही नेशनल अप्रेटिंसशिप प्रोग्राम को रμतार देने की मंजूरी दी गई है। जिस पर 1942 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पिछले क्षेत्रों में स्किल से जुड़े कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जन शिक्षण संस्थान को 858 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह राशि देशभर के 307 जन शिक्षण संस्थानों पर खर्च होगी।
