वेलकम इंडिया
गाजियाबाद। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लागू करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर-जोर से चल रही है। वही अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के लिए देश भर के वकीलों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध के चलते सरकार और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का सिलसिला भी बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कार्य से वितरित रहने का आह्वान किया गया। इस मामले में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा 25फरवरी 2025 को अधिवक्ता संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 के विरोध में समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से आह्वान किया था कि 25 फरवरी 2025 को समस्त जनपद बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन पूर्णतया रजिस्ट्री कार्यालय बंद रखेंगे। जिस कारण बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य से वितरित रहे है तथा किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं किया गया हालांकि इस बीच कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करते हुए संलिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है की स्टांप वेंडर तथा टाइपिस्ट भी अपना कार्य पूर्णता बंद रखेंगे। यदि कोई भी स्टांप वेंडर या टाइपिस्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रस्ताव के बावजूद कार्य करते पाया गया तो उसके विरुद्ध बार एसोसिएशन गाजियाबाद दंडात्मक कार्यवाही करेगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आगे बताया कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को वकीलों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिससे वकीलों का हनन करने का कार्य किया जाएगा । इसके विरोध में तमाम बार एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है और किसी भी हालत अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा।
