नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा हाल में सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया है। अब इस विधेयक को बजट सत्र के दूसरे भाग में चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा, जो 10 मार्च से चार अप्रैल तक चलेगा। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने दावा किया है कि बजट सत्र के दौरान ही विधेयक पारित होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को हुई बैठक में जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। वक्फ (संशोधन) विधेयक में सरकार ने केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों में वक्फ बोर्ड में गैर- मुस्लिम और (कम-से-कम दो) महिला सदस्यों को नामित करना शामिल है, जिसके कारण विपक्ष ने इन संशोधनों का जोरदार विरोध किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद अगस्त 2024 में विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया था।
