यूपी में पीएम आवास योजना के तहत बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने नई श्रेणियों को किया शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने योजना में पात्रता के मानकों में बड़ा बदलाव करते हुए अधिक लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है।

ऑनलाइन सर्वे और “आवास प्लस एप” का शुभारंभ

10 जनवरी से पहले योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए ग्रामीण इलाकों में एक पारदर्शी ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए “आवास प्लस एप” लॉन्च किया है, जो लाभार्थियों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाएगा। इस एप का उपयोग ग्राम पंचायत के सचिव लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही, लाभार्थियों को स्वयं रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।

बदलाव से बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या

पहले जिन लोगों को मोबाइल, बाइक या फ्रिज जैसे सामान होने के कारण योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ता था, वे अब पात्र होंगे। सरकार ने पात्रता के मापदंडों में संशोधन करते हुए उन परिवारों को शामिल किया है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। यह बदलाव अधिक जरूरतमंद परिवारों को अपना घर देने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है।

सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए “पीएमएवाई मोबाइल एप” लॉन्च किया गया है। इस एप के जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद जरूरी दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे, जहां आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।

पारदर्शिता और जागरूकता पर विशेष ध्यान

लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें होंगी। मुख्य विकास अधिकारी योजना की जानकारी मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए साझा करेंगे। ग्रामीण इलाकों में तहसील और थाना दिवस जैसे आयोजनों के जरिए इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि सभी पात्र लोग इससे जुड़ सकें।

आवास प्लस एप: डिजिटल बदलाव का प्रतीक

“आवास प्लस एप” योजना में तकनीकी पारदर्शिता लाने का एक प्रमुख उपकरण साबित हो रहा है। यह न केवल आवासहीन लोगों को पहचानने में मदद करेगा, बल्कि योजना के दुरुपयोग को भी रोकने में सहायक होगा।

योगी सरकार की “अंत्योदय” के प्रति प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री आवास योजना के इन सुधारों से वंचित और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के “सबका साथ, सबका विकास” और “अंत्योदय” के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य न केवल गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा। यह कदम राज्य को गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की दिशा में एक नई गति देगा।