गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देशन में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट बी में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर जानकारी दी गई। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को सम्पन्न प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। आवंटियों से लिखित सहमति एवं शपथ पत्र प्राप्त कर सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उद्यमियों ने एक ओर ही सड़क निर्माण होने की शिकायत उठाई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने होली के बाद स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने की बात कही। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व स्थापित जल टंकी के पुनर्निर्माण एवं संचालन के लिए सर्वेक्षण पूर्ण होने तथा 15 अप्रैल 2026 तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने की जानकारी दी गई। दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर जल निकासी और सड़क निर्माण हेतु 32 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने की जानकारी नगर पालिका परिषद लोनी के प्रतिनिधि ने दी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व लोनी क्षेत्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग कुंज औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। लगभग 1500 मीटर सड़क एवं 3000 मीटर नाली निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 600 मीटर सड़क और 200 मीटर नाली का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। यातायात पुलिस से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा पुलिस विभाग के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। मुख्य विकास अधिकारी ने उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह को निर्देश दिए कि पुलिस उपायुक्त नगर की अध्यक्षता में पृथक बैठक आयोजित कर इन मामलों का समाधान कराया जाए।
बायोफ्लिक्स एनर्जी गाजियाबाद को विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर उपलब्ध कराने का प्रकरण निस्तारित होने की जानकारी मिलने पर उसे कार्यसूची से हटा दिया गया। मुरादनगर में अग्निशमन केंद्र की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने की जानकारी दी गई तथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी में चार वर्ष से लंबित अग्निशमन केंद्र निर्माण का मुद्दा उठाया। प्रबंधक सिविल, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा चुका है। अध्यक्ष ने शीघ्र अनुमोदन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। व्यवसाय सुगमता के अंतर्गत समयसीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की गंभीर समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल की समीक्षा प्रत्येक माह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और अनावश्यक विलंब पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रवर्तन अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ योगेश द्विवेदी ने योजना की प्रगति एवं लंबित प्रकरणों पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित नियोक्ताओं से अपील की कि जिनका पंजीकरण लंबित है, वे शीघ्र पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करें। बैठक के अनुपालन में संबंधित नियोक्ताओं को ईमेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी गई है। बैठक में सभी विभागों को 15 दिन के भीतर लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
